भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर को 10,900 करोड़ रुपये की ‘PM E-Drive Yojana’ लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहित करना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी और इसमें EMPS-2024 (इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना) को भी शामिल किया गया है।
आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां।
PM E-Drive योजना के तहत कैसे मिलेगी सब्सिडी?
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (E-2W) के लिए सब्सिडी
₹5,000 प्रति किलोवाट-घंटा की सब्सिडी दी जाएगी।
दूसरे साल में यह घटकर ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा हो जाएगी।
कुल सब्सिडी ₹5,000 से अधिक नहीं होगी।
इस समय ओला, टीवीएस, एथर एनर्जी, हीरो विडा (हीरो मोटोकॉर्प) और बजाज चेतक जैसी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरी क्षमता 2.88 kWh से 4 kWh तक होती है। इनकी कीमत ₹90,000 से लेकर ₹1.5 लाख तक है, जिससे खरीदारों को अच्छी छूट मिल सकती है।
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (E-3W) और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी
पहले साल में ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
दूसरे साल में इसे घटाकर ₹12,500 कर दिया जाएगा।
ई-बस और अन्य कमर्शियल EVs के लिए सब्सिडी
ई-बसों और ई-ट्रकों के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।
PM E-Drive योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?
सरकार ने इस योजना के तहत विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी तय की है:
24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (E-2W) को सब्सिडी मिलेगी।
3.16 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (E-3W) को सहायता दी जाएगी।
14,028 इलेक्ट्रिक बसें इस योजना के तहत प्रोत्साहित की जाएंगी।
कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ?
सरकार इस योजना को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी।
कैसे मिलेगा ई-वाउचर?
जैसे ही कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है, एक ई-वाउचर जनरेट होगा।
एक आधार नंबर पर केवल एक गाड़ी की सब्सिडी मिलेगी।
इस ऐप के जरिए खरीदार आसानी से अपनी सब्सिडी का दावा कर सकेंगे।
PM E-Drive योजना के तहत परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ₹780 करोड़ निर्धारित किए हैं।
PM E-Drive योजना का उद्देश्य क्या है?
इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाना
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना
इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देना
भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवहन को बढ़ावा देना
PM E-Drive योजना से भारत में EV बाजार को कैसे फायदा होगा?
- भारत सरकार की यह पहल ईवी सेक्टर में बड़े निवेश को आकर्षित करेगी।
- इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत कम होगी, जिससे ज्यादा लोग इन्हें खरीद सकेंगे।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से ईवी अपनाने में आसानी होगी।
- ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी।
PM E-Drive योजना भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाई गई है। सरकार 10,900 करोड़ रुपये के निवेश से ईवी अपनाने की प्रक्रिया को आसान और सस्ता बना रही है। यह योजना न केवल ईवी खरीदने वालों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग स्टेशन डेवलपमेंट और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। यदि आप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर या बस खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह योजना आपको जबरदस्त फायदा पहुंचा सकती है।
1. PM E-Drive योजना क्या है?
यह एक सरकारी योजना है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
2. PM E-Drive योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी?
EVs के लिए ₹5,000 प्रति kWh तक की सब्सिडी मिलेगी, जो दूसरे साल में घटकर ₹2,500 प्रति kWh रह जाएगी।
3. यह योजना कब तक लागू रहेगी?
यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
4. कौन-कौन सी गाड़ियां इस योजना के तहत आती हैं?
इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E-2W), थ्री-व्हीलर (E-3W), ई-बस, ई-ट्रक और अन्य कमर्शियल EVs शामिल हैं।
